कायदा व सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करा अन् उजणीचे पाणी बीडला द्या

खा.बजरंग सोनवणे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांकडे पत्राद्वारे मागणी

बीड : प्रतिनिधी 

बीड जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. ती पुनर्स्थापित करण्यात यावी, याच बरोबर बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरितक्रांती करण्यासाठी उजनी धरणातून १० टीएमसी पाणी बीड जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून मंजूर करावे, अशी मागणी खा.बजरंग सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे खुंटेफळ (ता.आष्टी) येथील कार्यक्रमात निवेदनाव्दारे केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, गेल्या काही वर्षांत बीड जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. अतिराजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलीस दलाला स्वतंत्रपणे आणि कार्यक्षमतेने कार्य करण्यास अडथळे येत आहेत. स्थानिक पातळीवर पोलीस प्रशासनावर अनावश्यक दबाव टाकला जात असून, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. यामुळेच इतर सर्व बेकायदेशीर धंदे सोबतच जिल्ह्यात अपहरण, खंडणी, छळ, हत्या आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकांमध्ये पोलीस दलाविषयी अविश्वासाची भावना निर्माण झाली असून, कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जिल्ह्यात नवीन उद्योग येण्यास उद्योजकाचा निरुत्साह दिसून येतो. हे बदलणे आवश्यक आहे.

तर बीड जिल्हा हा कायमस्वरूपी दुष्काळप्रवण क्षेत्रांपैकी एक आहे. सरासरी पर्जन्यमान कमी असल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे. परिणामी, शेतकरी अडचणीत सापडत असून रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. या परिस्थितीत सिंचनाच्या सोयी वाढवल्यास स्थलांतर थांबेल, शेती उत्पादन वाढेल आणि बेरोजगारीही कमी होईल. सध्या उजनी धरणातून अतिरिक्त पाणी नदीमार्गे वाहून जाते. जर त्यातील १० टीएमसी पाणी बीड जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून मंजूर केले गेले, तर ते सीना नदीमधून लिफ्ट करून सीना-कोळेगाव प्रकल्प, त्यानंतर अपर मांजरा प्रकल्प आणि शेवटी मांजरसुंबा घाटमाथा येथे नेणे शक्य होईल. अशा प्रकारे पाटोदा, बीड, केज, धारूर आणि अंबाजोगाई तालुक्यांतील कोरडवाहू भागामधे नैसर्गिक प्रवाहाद्वारे सिंचनाची सोय करता येईल, यामुळे या योजनेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तत्काळ सर्वेक्षण करण्याचे आदेश द्यावेत, बीड जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून १० टीएमसी पाणी मंजूर करावे, या योजनेसाठी आवश्यक निधी आणि मंजुरीस प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

कायदा व सुव्यवस्थेसाठी उपाययोजना

1. बीड जिल्ह्यातील पोलीस दलाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करावे, जेणेकरून ते निष्पक्षपणे आणि नियमाप्रमाणे कार्य करू शकतील.

2. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास अडसर ठरणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची तसेच कर्मचाऱ्यांची तातडीने जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात यावी.

3. जिल्ह्यात गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून आवश्यक त्या सुधारणा सुचवाव्यात.